कृषि कार्य में बढ़ने से महिलाओं के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

एक अध्ययन में पाया गया है कि जब महिलाएं बुवाई, रोपाई और कटाई के चरम मौसम में खेतों में अतिरिक्त घंटे लगाती हैं, तो यह उनके खाना बनाने के समय को प्रभावित कर सकता है और पोषक तत्वों की मात्रा को कम कर सकता है। शोध में खेतों में बढ़ते समय के बोझ और महिलाओं के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

खेतों में और घर पर महिलाओं के अनुकूल, श्रम की बचत करने वाले उपकरण, खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में सहायक हो सकते हैं, लेकिन भारत में, जहां महिलाएं कृषि में श्रम-शक्ति का एक तिहाई से भी ज्यादा हैं, एक मजबूत नीति के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

कृषि-कार्य बनाम खाना पकाने का समय

भारत में महिलाएं अपना लगभग 32% समय रोपाई, निराई, कटाई जैसी कृषि गतिविधियों में लगाती हैं। कई भूमिकाओं में काम करते हुए, वे रोजाना औसतन 300 मिनट घर पर खाना पकाने में, और बच्चों/परिवार की देखभाल सहित, अन्य घरेलू गतिविधियों में खर्च करती हैं, जिसका उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता।

लेकिन जब मौसम के चरम पर खेती का काम बढ़ जाता है, तो वे खेत में ज्यादा समय लगाती हैं। अध्ययन के अनुसार, एक महिला कृषि में औसतन एक पुरुष जितना ही समय लगाती है, लेकिन पुरुषों को भोजन तैयार करने, घरेलू काम और देखभाल सम्बन्धी गतिविधियों में सीमित समय बिताना पड़ता है।

अध्ययन की सह-लेखिका, विद्या वेमिरेड्डी कहती हैं – “कृषि में महिलाओं के काम का एक विकल्प-मूल्य शामिल है। यदि कृषि में उनके समय का नुकसान होता है, तो उनकी उतनी मजदूरी का नुकसान होगा; यदि वे घर पर अधिक समय लगाती हैं, तो छोड़ी गई मजदूरी विकल्प-मूल्य होगा। मौसम के चरम पर, मजदूरी बढ़ जाती है, इसलिए खेत का समय बढ़ता है और विकल्प-मूल्य भी बढ़ जाता है।”

महिलाओं के समय का बढ़ता विकल्प-मूल्य, कैलोरी, प्रोटीन, वसा, आयरन और ज़िंक के रूप में पोषक तत्वों के सेवन में गिरावट से जुड़ा है। खेती में बिताए गए प्रत्येक 10 अतिरिक्त मिनट के लिए, शाम का भोजन पकाने का समय चार मिनट कम हो जाता है।

वे खाना पकाने के समय को कम करने, कम समय और प्रयास लेने वाले आसान व्यंजन बनाने का विकल्प चुन सकती हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, भारत की वेमिरेड्डी कहती हैं, कि आहार में विविधता का कम होना भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों पर असर डाल सकता है।

पोषक तत्वों के सेवन पर प्रभाव

अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि एक महिला की कृषि मजदूरी (समय का अवसर-मूल्य) में रोजाना 100 रुपये की वृद्धि, उसकी पोषण में 112.3 किलो कैलोरी, 0.7 मिलीग्राम आयरन, 0.4 मिलीग्राम जिंक और 1.5 ग्राम प्रोटीन के बराबर गिरावट से जुड़ी है। .

वेमिरेड्डी और निदेशक, टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन (टीसीआई), कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका के सह-लेखक, प्रभु पिंगली  ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 960 महिलाओं का विभिन्न फसल पैटर्न, मौसम और भूमि के स्वामित्व को लेते हुए, उनके समय के इस्तेमाल और भोजन के बारे में सर्वेक्षण किया। . उन्होंने पोषक तत्वों के सेवन और खाना पकाने के समय को मापने के लिए, मानकीकृत स्थानीय व्यंजनों का एक सूचकांक भी बनाया।

चंद्रपुर के पश्चिम में कपास जैसी नकदी फसलें और पूर्व में धान उगाई जाती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, चंद्रपुर की आधी से ज्यादा आबादी का रोजगार का प्रमुख स्रोत कृषि है। इस जिले की, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान खराब पोषण की स्थिति के लिए है।

वेमिरेड्डी ने जोर देकर कहा – “हमें कृषि में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अगर उनका बोझ और बढ़ गया, तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।” इसका मतलब यह है कि नीति कृषि में महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए – चाहे वह तकनीकी हो, आर्थिक या विस्तार हो।

महिलाओं के अनुकूल कृषि हस्तक्षेप

अध्ययन के अनुसार, कृषि हस्तक्षेप और विकास कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि में भागीदारी से लाभ, घरेलू गतिविधियों और फुर्सत के समय के नुकसान से ज्यादा हो। यह महत्वपूर्ण है कि कृषि के साथ-साथ घरेलू कार्यों में भी श्रम-बचत रणनीतियाँ लागू की जाएं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन में, श्रम-बचत तकनीकों का एकीकरण।

इकोटेक्नोलॉजी, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की निदेशक, आर. रंगलक्ष्मी, जो अध्ययन से जुड़ी हुई नहीं थी, इस बात से सहमती जताती हैं कि श्रम-बचत तकनीकों से महिलाओं के पोषण सम्बन्धी कमियों में सुधार होता है, विशेष रूप से घरेलू और उत्पादक, दोनों तरह के कामों में शारीरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करके कुपोषण को दूर करने पर।

रंगलक्ष्मी ने मोंगाबे-इंडिया को बताया – “घरेलू श्रम-बचत तकनीकों से अवैतनिक समय के बोझ, स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों और काम के बोझ में कमी होती है, जो महिलाओं को उत्पादक कार्य या फुर्सत के लिए अधिक समय देते हैं, जो उनकी घरेलू निर्णय लेने की भूमिकाओं को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।”

लेकिन कृषि में महिलाओं के लिए श्रम-बचत उपकरणों को शामिल करने पर सरकार की “मिश्रित प्रतिक्रिया” कृषि के नारीकरण के रुझान से मेल नहीं खा रही है।

कृषि मशीनीकरण 

2017-2018 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों द्वारा गाँवों से शहर की ओर प्रवास में वृद्धि से कृषि का नारीकरण हो रहा है, जिसमें ज्यादा महिलाएं किसान, उद्यमी और मजदूर की भूमिकाओं में कदम रख रही हैं। रंगलक्ष्मी कहती हैं – “खेती में श्रम की कमी होने के कारण महिलाओं के अनुकूल कृषि मशीनीकरण की मांग है, और कृषि के नारीकरण का रुझान बढ़ रहा है।”

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर एक उप-मिशन शुरू किया, जो महिला किसानों पर विशेष ध्यान देने वाली, सामाजिक रूप से हाशिए के वर्गों के छोटे भू-स्वामियों में यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, एक सब्सिडी आधारित नीति है।

हालाँकि, नीति में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और सामाजिक एवं लैंगिक समानता की दिशा में कई प्रावधान शामिल किए गए थे, लेकिन अनुसंधान संगठनों को महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की जरूरत है।

रंगलक्ष्मी आगे कहती हैं – “प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार में, सांस्कृतिक चुनौतियों के साथ-साथ, जेंडर आधारित संवेदनशीलता की कमी भी है। पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम का विभाजन है, जो सांस्कृतिक रूप से विशेष कार्यों, वेतन में असमानता और प्रचलित जेंडर आधारित भेदभाव के लिए उन्मुख होते हैं, जहां महिलाओं के लिए खेतों में भारी मशीनों का उपयोग करना अनुचित माना जाता है।”

भूमि-स्वामित्व

एक प्रमुख जेंडर आधारित असमानता भूमि के स्वामित्व में निहित है: महिला किसानों का एक छोटा सा अनुपात है, जिनके नाम पर भूमि है, जिस पर वे मेहनत करती हैं। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55% पुरुष श्रमिक और 73.2% महिला श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं।

फिर भी, सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार, केवल 12.8 फीसदी महिलाओं के पास ही अपनी जमीन है। रंगलक्ष्मी रेखांकित करती हैं कि बाकी महिलाएं अपने परिवार की भूमि में काम करती हैं, जो बड़े पैमाने पर पुरुष सदस्यों के नाम पर होती है।

टीसीआई के महाराष्ट्र सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि सैंपल में शामिल परिवारों में लगभग 85% महिलाएं खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती हैं। उनमें से लगभग 31% भूमिहीन हैं, जबकि ज्यादातर परिवारों की पाँच एकड़ से कम भूमि है।

भूमिहीन महिलाओं के पास सीजन के चरम पर, पोषण की बदतर कमी का सामना करते हुए, घरेलू काम के अलावा खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि बड़ी भू-स्वामी महिलाएं मजदूर और प्रौद्योगिकी किराए पर लेना चुन सकती हैं और खेत और घर पर अपना समय कम कर सकती हैं।

निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि धान उगाने वाले और मिश्रित फसल उगाने वाले परिवारों ने बढ़ते समय के कारण अपने पोषक तत्वों के सेवन पर नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी है, जबकि कपास उगाने वाले परिवारों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ।

वेमिरेड्डी ने स्पष्ट किया – “क्योंकि प्रत्येक फसल की गतिविधियां अलग हैं, इसलिए अलग-अलग फसलों में समय की कमी अलग-अलग होती है और इसलिए खेत पर समय की जरूरत अलग-अलग होती है। दूसरे, कपास उगाने वाले परिवारों की आम तौर पर आय ज्यादा होती है, इसलिए समय उनके लिए उतनी बड़ी बाधा नहीं है।”

वेमिरेड्डी और पिंगली कहते हैं कि अकेले समय के बोझ को संभालना काफी नहीं है। पूरे साल विविध आहारों की खपत सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय सार्वजनिक नीति को कई तरह से पुनर्निर्देशित करने की जरूरत है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गैर-अनाज खाद्य पदार्थों का प्रावधान करना।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के जेंडर-आधारित भिन्न प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के बीच स्पष्ट हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा जरूरतों और आजीविका के लिए पुरुषों की तुलना में बायोमास (उदाहरण के लिए, कृषि फसलों, कूड़े और लकड़ी और अन्य वन संसाधन) पर ज्यादा निर्भर हैं।

भारत भूजल का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो भारत के 70% से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन के लिए जिम्मेदार, सिंचित कृषि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन मॉनसून की घटती बारिश – जो कुल जोते गए क्षेत्र के आधे से अधिक के लिए एक जीवन रेखा है – के कारण देश के भूजल भंडारण को नुकसान पहुंचा है, खासकर उत्तर भारत में।

पिछले 50 वर्षों में, खाद्य उत्पादन में भारत का उल्लेखनीय लाभ मुख्य रूप से नलकूपों में बढ़ोत्तरी के कारण ज्यादा सिंचाई तक पहुँच के कारण, अधिक गहन फसल उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके कारण जल संकट भी पैदा हुआ है, क्योंकि देश के कई हिस्से गंभीर भूजल संकट से जूझ रहे हैं।

2021 के एक शोध-पत्र में, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि भूजल की कमी से पूरे भारत में फसल की गहनता में 20% तक कमी आ सकती है और भविष्य में कम भूजल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में 2025 में, 68% तक कमी हो सकती है। ये अनुमानित नुकसान चिंता का विषय है, क्योंकि 60 करोड़ से ज्यादा किसानों की आजीविका कृषि पर निर्भर है।

सितंबर 2020 में कोरोनावायरस महामारी के बीच, जब भारत सरकार ने नए कृषि कानूनों का अनावरण किया, तो इसने कृषक समुदाय में विरोध की लहर पैदा कर दी, जिसमें महिलाएं प्रमुख रूप से दिखाई दी। उन्हें लगता है कि नए कानून उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा नहीं करते हैं, जो वर्तमान कानून कर रहे थे।

किसानों और उनके लिए काम कर रहे संगठन ध्यान दिलाते हैं कि भारत जैसे देश के लिए, जहां 50% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में शामिल है, उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में गारंटी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु सम्बन्धी अनिश्चितताओं को देखते हुए।

सहाना घोष कोलकाता स्थित पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।

यह लेख पहली बार ‘Mongabay India’ में प्रकाशित हुआ था।