Covid-19

दीपान्विता गीता नियोगी Oct 06, 2022

एक पूर्व शाही परिवार के संरक्षण और सरकारी सहयोग की बदौलत, 19वीं सदी का नाटकीय मार्शल आर्ट पर आधारित मयूरभंज छऊ नृत्य पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है।

स्मृति गुप्ता and सोहिनी ठाकुरता Oct 04, 2022

दो विकास पेशेवरों का एक विस्थापित गांव का दौरा, विकास को लेकर व्यापक प्रश्नों की एक श्रृंखला को जन्म देता है। विकास को कैसे माना जाता है और कैसे इसका अभ्यास किया जाता है, इसे लेकर वे अपनी दुविधाएं साझा करती हैं।

चित्रा अजित Sep 29, 2022

समय के साथ काम और प्रतिबद्धताओं की होड़ में, खाना पकाने का समय नहीं निकल पाता। जो दो दम्पत्तियों की जरूरत से शुरू हुआ, उससे पूरे केरल में "साझा रसोई" बन रही हैं।

Village Square Sep 28, 2022

लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में सूखे खुबानी से बना एक पेय फटक्सिंगु अविश्वसनीय रूप से सभी आयु समूहों के बीच लोकप्रिय है। फोटो निबंध में, मैं इसकी उग्र लोकप्रियता के कुछ कारणों में तल्लीन हूं।

संजीव फंसालकर Sep 27, 2022

जैसा विकास अण्वेष फाउंडेशन के संजीव फणसळकर ने करीब से देखा, गाय के मल मूत्र के अक्लमंदी से इस्तेमाल पर आधारित प्राकृतिक खेती, आंध्र प्रदेश में जीवन बदल रही है।

अनु मिश्रा और अनुभव जोशी Sep 22, 2022

टीके को लेकर झिझक की भ्रांतियों को खत्म करने के बनाए मंच से, सटीक सन्देश की ताकत को साबित करते हुए, आदिवासी नृत्य और रंगमंच प्रस्तुतियों ने राजस्थान के उन लोगों को समझाने में सफलता पाई, जिन्होंने टीके नहीं लगवाए थे।

जितेंद्र पंडित Sep 20, 2022

प्रशासनिक योजना को डिजिटल बनाने और संसाधनों का अधिक पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करने के सरकार के अभियान में, भारत के गाँव सबसे आखिर में आते हैं। लेकिन डिजिटल पर यह जोर कितना कारगर है? विकास क्षेत्र के कार्यकर्ता, जितेंद्र पंडित ने अपनी फील्ड रिपोर्ट में इसका समाधान निकाला है।

दीपान्विता गीता नियोगी Sep 15, 2022

निगरानी में प्रजनन के बाद सुंदरबन के प्राकृतिक मैन्ग्रोव आवास में छोड़े गए उत्तरी नदी के लुप्तप्राय छोटे कछुओं की बारीकी से निगरानी की जाती है। यह भारत के पहले ‘जीपीएस टैगिंग और ट्रैकिंग’ कार्यक्रम की बदौलत संभव हुआ।

गुरविंदर सिंह Sep 13, 2022

कभी बाल श्रम के लिए मजबूर हो चुके युवा बिहारी, बाल तस्करी की भयावहता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल चलाते हैं, क्योंकि आर्थिक जरूरतों के कारण परिवारों को, बेहतर आजीविका के झूठे वादों पर अपने बच्चों को भेजना पड़ता है।